ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਿੰਨੇ ਨੀ ਘਰਾਲੇਘ (Blinne Ní Ghrálaigh) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 247 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ 48 ਮਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  “-WCNSF- ਮਤਲਬ “Wounded Child, No Surviving Family” ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ)।

26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ—ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITA) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global War Supply Chain) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 2,603 ਜੰਗੀ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3.22 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 885 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯਾਤ 1.41 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ? ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਈਵਾਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਕੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਫੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ), ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ‘ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ’ (Third-Party License) ਜਾਂ ‘ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਲੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ (Lockheed Martin), ਰੇਥੀਓਨ (Raytheon), ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ (Northrop Grumman) ਅਤੇ ਬੀ.ਏ.ਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ (BAE Systems) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਰਾਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 155 ਐਮਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਬੂਸਟਰ ਪੈਲਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਧਾਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ (Splinters) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੰਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (Capitalist War Machine) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡਾਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਮਾਏ (Global Capital) ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ “ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ” (Self-Defense) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ “ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ” (Military-Industrial Complex) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ (Double Standards) ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਪੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਚ ਕੇਨੈਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ) ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ 350 ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਲਾਇਸੰਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ‘ਐਫ-35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ “ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ” ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Liberal Democracy) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ’ (ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ (Michel Foucault) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ” (Surveillance and Control) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Facial Recognition), ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੱਸਦੀ-ਖੇਡਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ “ਚਿੰਤਾ” ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਬ ਲੀਗ (Arab League) ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ (OIC) ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਤੇਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ (Gulf Countries), ਜੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ (Edward Said) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ-ਸ਼ਕਤੀ(Political Will) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ (Weapon of War) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ (Famine) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Aid Centers) ਕੋਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਦ ਅਬੂ ਜਮਿਆ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਦਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ (Collective Punishment) ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (Sociology) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Political Economy) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ “ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਜੰਗ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ (Karl Marx) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ (Malnutrition) ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ (Anesthesia) ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ (Amputation) ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਆਮ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ (Social Destruction) ਦੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (UNOSAT) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਾਹੀਆਂ (Urban Destruction) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (Refugee Camps) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ (Israel Katz) ਨੇ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਗਜ਼ਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਰੂਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (Genocidal Mindset) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਬੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ (Cultural Memory) ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ (PTSD), ਅੰਨ੍ਹੇ ਡਰ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ” (Permanent War Psychosis) ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦਰਵੇਸ਼ (Mahmoud Darwish) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ (Collective Consciousness) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (Neo-Colonial Law) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ (LSE) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਮਫ਼ਰੀਜ਼ (Stephen Humphreys) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (War Crimes) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ (Accomplices)” ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੈਰਿਸ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਰਕਰਾਂ (Dock Workers) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੈਤਿਕਤਾ (Global Morality), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਛਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ (Mirror) ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ (New World Order) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UN System) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Never Again) ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (Superpowers) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UN Security Council) ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ (Veto Power) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (Global South – ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਜ (ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ (Intellectuals) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ (Control of Information) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸਹਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ” (Collateral Damage) ਜਾਂ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੀ ਚਾਲਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ (Citizen Journalism) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਝੂਠੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ (Narrative) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗੀ ਦੌਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਐਸ. ਹਰਮਨ (Edward S. Herman) ਅਤੇ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ (ਲੋਕਧਾਰਨਾ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ (Information War) ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਮ (New World Order) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਅਮਰੀਕਾ), ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ (Geopolitical Rivalry) ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਲ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (Historical Laboratory) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੁੱਪ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ”, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭਲੇਮਾਣਸੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਚਾਲਾਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ (ਝੱਲੇ) ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿ ਇਸਰਾਇਲ ਸਭ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਬਾਲਕ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰੂਦੀ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂਕੀ-ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਈ 2023 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ’ (ਸ਼ਠ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53% ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ), ਜਦਕਿ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਮੂਹ (ਲਗਭਗ 40%) ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 90% ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਠ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਂਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਫੳਰੳਲਲੲਲ ਸ਼ੲਚੁਰਟਿੇ ਸ਼ੇਸਟੲਮ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਟੁੱਕੜੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,500 ਚੋਂ 5,000 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਤੀਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-2 ਅਤੇ ਂ੍ਹ-37, ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਾਤੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਂੀਅ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ‘ਚਿਨ’ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਟਵਿਨ ਚੈਲੇਂਜ’ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਸਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ।

ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਂੳਰਚੋਟਚਿਸ) ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ‘ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ’ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੋਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 355 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ’ (ਫਠਸ਼ਧ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸੀ। ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ’ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ (ੀਨਡੋਰਮੳਟiੋਨ ੰੳਨੳਗੲਮੲਨਟ) ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਅਚਟ ਓੳਸਟ ਫੋਲਚਿੇ), ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣਾ।

ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਛਵਿਲਿ ਸ਼ੋਚਇਟੇ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਦ ਧੁੱਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ
ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਤਪਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ
ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੱਜਣ, ਵਫ਼ਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਕਾਇਦੇ
ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਸਜਿਦ ਅਜ਼ਾਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ
ਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜੰਗਾਂ, ਸਭ ਜਿੱਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ
ਜਦ ਘਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏ.ਆਈ. ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਏ.ਆਈ. ਐਂਕਰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ’ ਹੈ, ਪਰ ਏ.ਆਈ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜੋ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ’ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟੀਕ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ‘ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਜਕੜ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ। ਏ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ. ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਰੂਹ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਏ.ਆਈ. ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ’ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ‘ਵਾਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ‘ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਏ.ਆਈ. ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਏ.ਆਈ. ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਡਾਟਾ-ਵਾਰ’ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਥਿਆਰ’ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੋਵਰ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚਮਕ-ਧਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈੜਾਂ’ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਸੰਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਿੱਖ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਏ.ਆਈ.’ (ਓਟਹਚਿੳਲ ਅੀ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ? ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਹਵਸ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ।

“ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸੇਵਾ, ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ—ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੁਵਵਾਣੀ—ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਨੲਾਸੋਨੳਰਿ ਐਪ/ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੈਨਲ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ,  ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਚੈਨਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਰੇਡੀਓ “ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ” ਨਹੀਂ—ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਛੁਲਟੁਰੳਲ ਧਪਿਲੋਮੳਚੇ) ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ-ਤਰੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹੜ, ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਪਹਾੜ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਐਫ਼ਐਮ ਹੈ, ਨਾ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤੀ ਸਪਨਾ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਰੇਡੀਓ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲੋਕ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਿੜਕ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਉੱਚ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸੇਵਾ, ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ ਏਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਰਮਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ਤੋਂ ਆਦਿ ਚ ਕੁਝ ਚਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਂਝ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਨਵੈ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਜੰਮ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੋਲ, ਵਾਣੀ ਉਚੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਰੰਜਨੀਗੰਧਾ’ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਵਾ ਦਾ ਨਰਮ ਠੰਡਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਮਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਯੇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ’ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹਿਚਕ, ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾਪਣ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਚ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਲੀਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਯੋਗਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਦੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਕਿਰਦਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੰਜਨੀਗੰਧਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ, ਪੈਰੇਲ, ਆਰਟ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1975 ਦੇ ਢਲਿਮਡੳਰੲ ਆੳਰਦਸ ਵਿੱਚ ਭੲਸਟ ਫਚਿਟੁਰੲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ‘ਰੰਜਨੀਗੰਧਾ’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ:
ਕੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਹੈ—ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸੱਚਾਈ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।