ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2005 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਵੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤਕ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਣ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਉਚੀ ਸਰਕਟ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਠਮੁੱਲਾਵਦੀ, ਜਾਹਲ, ਗੰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਬੇਤਨਖਾਹੀ ਨਫਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱ੍ਯਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ‘ਯਰਗਮਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯਰਗਮਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮ ਬਾਦਸਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਸਵਰਗ’ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰਮਾਊ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਬ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਪਰ ਵੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ 22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉ¤ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਚੁਕੀ ਹੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਜੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਉ¤ਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਲੰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਪਤਿਆਉਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦ ਝਾੜ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁਕਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਫੀਸਦੀ 12 ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿਚ 3.27 ਫੀਸਦੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿਚ 3.37 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (1.56 ਫੀਸਦੀ) ਸੀ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.01 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 10.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13.61 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੌਲਵੀ, ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸਦਕਾ 6-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 5.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ‘ਖੱਬਿਆਂ’ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ,ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.0, 9.4, 48.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 25.2, 30.9 ਅਤੇ 66.97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 94.9 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਲਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.1 ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 1.2 ਪੋਸਟ ਗਰੈਚੂਏਟ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚੁਕੇ ਉ¤ਧਮੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੇਠਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿਰ ਕਲਮ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ, ਫੈਨੀ ਮਾਈ, ਬੀਅਰ ਸਟਰਨਜ਼, ਲੇਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ, ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਮਾ ਗਰੁੱਪ (ਏ. ਆਈ. ਜੀ.) ਵਰਗੇ ‘‘ਦਰਸ਼ਨੀ’’ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 34300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਲੈਕ-ਹੋਲ (ਕਾਲਾ ਖੂਹ) ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਲੇਗੀ ਫੋੜਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੇਪ (ਰਾਹਤ) ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

10 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ ਇੱਕੀ ਹਜਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੁੂਤੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਦਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜੰਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ’’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੂੰਡਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 11000 ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥਾਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਖਸ਼ੀਸ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 1006 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਧੁੰਧਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 10. 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1. 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਆਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘‘ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਭੌਤਿਕ ਕਦਰ (ਵੈਲਿੳ)ੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ•ਣ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ ਹੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ• ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਮਾਨਤ (ਕੋਲੇਟਰਲ) ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦਰ ਅਰਥਾਤ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਟਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ (ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ) ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉੋਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਭਾਵ ਨਕਲੀ ਦੌਲਤ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਦਾੜ•ੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ’’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ ਸੰਕਟ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 88200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਜੋੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਪਾਸੜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।