ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਐਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਉਦੀ ਤਦ ਤਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।