ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ 148 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਨਾਜ਼ ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ  ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਚੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।