ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁ਼ਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਅਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਧਿਨਿਅਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।