ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਲਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਿਆਂ ੧੪ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ੪ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ੨੦ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋਂ ਦਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ੩੦੦ ਤੋਂ ੫੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ੨੦੦੭ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਈ  ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ  ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੋਜਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ੩ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋਂ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ੨੫ ਕਿਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੀਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।