ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CWP-21780-2022, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

LPA ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ LPA-1882-2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਪੀਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ COCP-3349-2026 ਤਹਿਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਰਨਾ ਆਗੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਪੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ 2018 ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਰਗੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 436 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 395 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪੱਪੀ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰ ਗੋਂਡੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਸਸਕਾਟੂਨ, ਰਿਜਾਈਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ, ਕੈਮਲੂਪਸ,  ਗੋਲਡ ਆਦਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਜਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿਤਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਨਟਾਰੀਉ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ।

ਭਾਈ ਅਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੀ ਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ‘ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ।ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ‘ਤੇ  ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ  ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ ਬਨਣ।

ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚੋਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ.?” ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ 22 ਸਾਲਾ ਪਰਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  “ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ।”

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।