ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੰਘ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚਾਲੀ ਸਨ, ਤੇ ਫੌਜ ਸੀ ਲੱਖਾਂ।
ਢੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੁਲ਼ ਕਈ ਕੱਖਾਂ।
ਯੁੱਧ ਅਸਾਵਾਂ ਦੇਖਦੀ, ਰਹੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ।
ਕੱਚੀ…..

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸੁੱਤੇ।
ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੋ, ਸਨ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ।
ਸਾਂਭਦੀ ਮਰਜੀਵੜੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾ ਥੱਕੀ।
ਕੱਚੀ……

‘ਕੱਲੇ ‘ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਣ ਭਾਜੜ ਪਾਈ।
ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਤ ਗੂੰਜਾਈ।
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀ।
ਕੱਚੀ……

ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੋਥਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਧੰਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈ ਗਈ।
ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਨਾ ਥੱਕੀ।
ਕੱਚੀ……..

ਸੁਣੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ।
ਕਿਦਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ।
‘ਦੀਸ਼’ ਬੈਠੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਡੱਕੀ।
ਕੱਚੀ…..

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਜਾਨਾ ਵੇਤਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਵਧਾਈਆ ਜਾਣ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧਾਕੇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆ ਫੈਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਸੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡੇਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਫੈਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ । ਕੇਵਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋ ਵਰਤਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਸਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਰਾਹੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਲਾਇਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਵਾਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਡੀਜਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਆ, ਨਾਲਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ (ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆ, ਨਾਲਿਆ, ਚੋਇਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੰਨ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ । ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਅਣਗਹਿਲੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।

ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਫਲੋਅ ਤੇ ਆਉਟਫਲੋਅ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।” ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਨਦੀ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ) ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੇਠ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈਪੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਭੰਭ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਾਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਖ਼ਬਰ ਫਸ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ  ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਸਮਾਨ,ਜਾਨਵਰ,ਦੂਧਾਰੋ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੀਨ ਤੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾਕੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰਨਗੀਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ।