ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਵੈਧ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ  ਆਦਿ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੌਰਟਰੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ  ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2003 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਟਕਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਨੇ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ, 2012’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ  15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ’ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ  ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ’ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਪਾਠਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜ਼ਲਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸ ਐਪ ਨੰਬਰ 919814518877 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40% ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ?

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ 159 ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 27% ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 34% ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਵਲ 17.6% ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਰੀਜ਼ 23.4% ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 4 ਕ੍ਰੋੜ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 70% ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਡੋਰ (ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਮਰੀਜ਼ 80% ਹਨ ਤੇ ਇਨ ਡੋਰ (ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) 60% ।ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ’ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ।ਇਸ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰ ਦਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਐਮਲੋਡਾਇਪੀਨ 5 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 14-15 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਤਾ 3.75 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ  ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਲੱਡ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਅਟੋਰਵਸਟੀਨ 10 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 93 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਕਾ 15200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉ¤ਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਚੇਗਾ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੇਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉ¤ਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2965 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦੇ 90000 ਤੋਂ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ।ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ    ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ,ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬਜਾਰ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਜਦ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭ- ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ,”ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ,” ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਫ਼ਲੈਟ ਤੇ ਡੌਕੁਮੈਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ. ਡੀ. ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਲਾਰਕ ਕਾਊਂਟੀ ਵੈਟਰਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਈ ਸਿੱਖ਼ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 5 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਓਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨਵ-ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵੇਡ ਮਾਈਕਲ ਪੇਜਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਟਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਲਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਨਵ-ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ । ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਦਾ ਮੰਤਵ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਅਤੇ ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।    ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)  ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੇ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦੂਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਐਰੀਜੋਨਾ ਵਾਸੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ  ਇਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ  ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਤੌਰ ਕੈਦੀ ਮਰੇਗਾ।  ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ।ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਰੇ ਅਕਸਰ ਅਵਾਜ਼ੇ ਕਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ (ਵਾਪਸ ਜਾਓ)।    ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ  ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ,ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ,ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ  ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰ੍ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।  ਚੋਣਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ,ਉਹ  ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ,ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ,ਕੈਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ,ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੇਵਲ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ., ਟੀ. ਵੀ.ਚੈਨਲ  ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।ਜਿੱਥੇ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਆਪਣਾ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਲਾਏ। ਇਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ  ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 15- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ?ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ?

2007 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ  ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧੰਨ ਮੰਗਵਾਇਆਂ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ । ਜਦ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੋ ਕਿਹਾ,ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਜਾਈਏੇ ਤਾਂ 1991 ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਿਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 2 ਅਰਬ 20 ਕ੍ਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸੀ।ਉਸ ਵਿਚ 14 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ  ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ  ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ ਬੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈਨਰਿਚ ਕੈਬਰ ਪਾਸੋਂ 42 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਐਲ. ਜੀ. ਟੀ. ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਲੀਖਤਨਸਟੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਖ੍ਰੀਦੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਯੂ. ਬੀ. ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਰ ਬਰਾਡਲੇ ਬਰਕਨਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਬਰਕਨਫੀਲਡ  ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 78 ਕ੍ਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ 4575 ਖਾਤੇ  ਦੱਸੇ।ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2009 ਵਿਚ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜਕਲ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੈ, ਐਫ਼. ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਏ. (ਫਾਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੈਕਸ ਕਮਪਲਾਇੰਨਸ ਐਕਟ) ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. (ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 50 ਮੁਲਕ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਉਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?ਸੈਨੇਟਰ ਲੈਵਿਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥਲੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ  ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ  ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ( ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨਾਮਕਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ,ਇੰਗਲੈਂਡ,ਜਰਮਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ,ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਾਂ  ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ।ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,  ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ400 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੇਵਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।  ਇਹ ਰਕਮ 2008 ਵਿਚ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 14000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ 2006 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲ 320 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ।ਕੇਵਲ 75 ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ  ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਧਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ 80 ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ  2 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ   ਸਵਰਗਵਾਸੀ  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਧਰ ਉਧਰ  ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਦੀ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ 9 ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਰੂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ,ਫ਼ਿਲਪੀਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ?  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਹੀ ਪਿਟਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਦਾ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ  ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੋਣਾਂ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਕਾਲੀ ਚੋਰ ਬਜਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ  ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ?ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਜਦ 1914 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ  ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 1917 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਧੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਮਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ  ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ।ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ  ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ‘ਡਾਇਰੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ’  ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਸਫ਼ੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਬਾਬੂ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ, ਮਿਸਟਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ,ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੀ, ਲਾਲਾ ਗੋਧਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਬਰਕਤਉੱਲਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਿਸਟਰ ਐਮ.ਐਨ.ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਕਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਗੁਆਹ ਚੁਣੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗੁਆਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਨਵਾਬ ਖਾਂ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਏ ਜਾ ਸਕਣ।ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਆਮ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਧੀਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜਥੇ ਸਨ ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਲੇ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਮਾਵੇਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਵੇਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।  ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਸਫ਼ੀਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਖ੍ਰੀਦੇ।ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵੇਰਿਕ ਨਾਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਵੇਰਿਕ ਜਹਾਜ਼  ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਦਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਕਿਆਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ।
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵੇਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਮੰਗੂ ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਫਰਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਆਮ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਘਲਿਆ ਗਿਆ।ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਸੂਸ  ਸੀ,ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੱਜ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਉਰੀ ਦੀ। ਜਿਉਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਉਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਜਿਉਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਮਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਉਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਊਰੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ  ਕਰ ਲੈਣ। ਕਈ ਵੇਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਜਿਉਰੀ ਬਣਾਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਉਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਹੇਲੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਗਨਾਕ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਗਵਾਹ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ, ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਬਰ, ਧਮਕੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਰਮਨ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਕ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਿ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਗੁਜਾਰੇ। ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ?ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਕਟਣੇ ਪਏ।ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜੁਰਮ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢਡਿਆਲ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ  ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ।ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ।ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ  ਕਾਰਨ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਛਾਤਾਪ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਸਤੌਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਮਨ ਸਫ਼ੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ਼, ਕੁਝ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਪਰ 25 ਲਖ ਡਾਲਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 75 ਲਖ ਡਾਲਰ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।

1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਸੂਰ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1963 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1963 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ- ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਨਾਉਣ  ਲਈ ਇਕ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ  ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਣ ਫ਼ੁਲਣ ਲਈ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ।ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਚਲਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫ਼ਾਇਲ ਆਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਖੀ  ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣੀ ਪਈ।ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮੀ ਬਨਾਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ :- 25 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ 90% ਲੋਕ ਫਿਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ 5% ਸਵੀਡਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਸਾਮੀ ਤੇ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 27 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਮਲਾਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ,  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਰਜਰਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾੜਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਨੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਨਕਾਨੀ, ਮੈਥਲੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਧੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਤੁਲੂ, ਉਰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ 25% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ 8%, ਤੇਲਗੂ 7%, ਮਰਾਠੀ 7%, ਤਾਮਿਲ 6%, ਉਰਦੂ 5%, ਗੁਜਰਾਤੀ 4%, ਕਨੜ 4%, ਮਲਿਆਲਮ 3%, ਉੜੀਆ 3%, ਪੰਜਾਬੀ 3%, ਆਸਾਮੀ 1% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ:-ਜਦ 1960 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ  ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ  ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ  ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜਾਰੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ  ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਉਰਦੂ ਠੋਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਲੋਂ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਇਕ ਖਿਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ- ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦੋ  ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ,ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ।

ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਭ  ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ  ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ. ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ,ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹਨ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ  22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਵਖਰਾ  ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇˆ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇˆ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ  ਸਮੇˆ-ਸਮੇˆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ।

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 25 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਦ ਕਿ  ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾੜੀ। ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌˆਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2003  ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ  ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉˆਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ  ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਂਗ  ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਤਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਨ. ਵੈˆਕਟਚਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ” ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ,ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਦੀ ਉਪ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਸੋਧ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ  ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਵੈਧ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇˆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਟਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਚ ਯੂ ਐਫ) 1955, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ  ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦੁਜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋˆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ  1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1909 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ.ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ,ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ,ਤਲਾਕ ,ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹਿ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ 91- 94178 71742 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ  ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇ-ਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਚਾਂ ,ਉ¤ਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।ਉ¤ਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ,ਉਥਂੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾਂ ਉਸਾਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇੰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ   ਹਨ । ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ,ਉ¤ਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ  ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ  ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (ਮਿਕਸਡ ਅਕਾਨਮੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ  ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟਾ ਪੁਆ ਕੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ 12 ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਖ੍ਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ  ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ,ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦੁਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ,ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ,ਉ¤ਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਡਾ. ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਐਨਟੋਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ , ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,ਉ¤ਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂਂਨ ਬਣਾਏ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ,ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ।ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਸੜ੍ਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂੇਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ     ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਤੋਂ।  ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ  ਤੇ  ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ  ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜੀਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀ ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਜਲਦੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਮ ਐ¤ਲ ਏ, ਐ¤ਮ ਪੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਐ¤ਮ ਪੀ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ , ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਪੀ ਦੀ। ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ’ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰੀ’’।

ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਵੀਂ  ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ’’।

ਜੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ,ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 30 % ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਣਗੇ ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ,ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ।ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ,ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ।ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ,ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਨ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ,ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।