ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ,ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਨ।ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈˆਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ  ਵੈˆਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦੋ  ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ,ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ।

ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਭ  ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ  ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ. ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ,ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹਨ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ  22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਵਖਰਾ  ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇˆ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇˆ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ  ਸਮੇˆ-ਸਮੇˆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ।

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 25 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਦ ਕਿ  ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾੜੀ। ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌˆਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2003  ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ  ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉˆਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ  ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਂਗ  ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਤਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਨ. ਵੈˆਕਟਚਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ” ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ,ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਦੀ ਉਪ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਸੋਧ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ  ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਵੈਧ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇˆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਟਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਚ ਯੂ ਐਫ) 1955, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ  ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦੁਜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋˆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ  1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1909 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ.ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ,ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ,ਤਲਾਕ ,ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹਿ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ 91- 94178 71742 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>