ਇਹਨਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ  ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦਿਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ  ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਕਿ 30-40 ਰੁਪੈ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ  ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਇਸ  ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਉ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ।

ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਿਸਥਾ ਠੀਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਜਾਂ 130 ਰੁਪੈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਂਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੌਂ ਉਹ ਰੋਜ ਮਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉ ਕਰੇ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਸਨਦਮੈਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ, ਨੀਤੀਆਂ -ਕਨੂੰਨ ਬਣਾੳਣ ਬਦਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜ੍ਹਿਨੇ ਘਪਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਦੇ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਉ? ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁ -ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਕੁਛ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਂੰਦੁਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਣ ਤੇ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੇਖਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ  ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸੀ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋ ਦੋਸੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਸੀਆਂ  ਦੀ ਗੱਲ ਆੳਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ –ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਦੇ ਠੇਕੲਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆੳਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਂੳਂਦੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਜੇ  ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਖਲਵਾਉਣ ਦਾ ਡੱਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਮੜੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ , ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੇਮਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਨੇ ਕਿੱਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸਨ ਨੇ ਤਲਾਸੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਮ ਵਿੱਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸੀ ਲਈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਦਿੳ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਇੱਕ –ਦੋ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਥੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਟੁਕੱੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਕ ਵਿੱਰੁਧ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ:   ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ  ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੌਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਨਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਂਧਾ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ :ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਲਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤਦ ਵਿਖਾਂਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੋਲ-ਜੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਿਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਉਮਦੀਵਾਰ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮਲਾ: ਕੇਜਰਵਾਲ  ਹਮਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੁੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਂਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤਕ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਹੀ ਫਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਛ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇੱਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਵਰਤੀ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਹਿਗਾਈ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ  ਅੰਕੜੇ ਸਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਧੀ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।

ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਥੋੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮਸਿੱਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਪਹੀਆਂ ਹੈਲਮਟ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਬਜਾਰ ਦਾ ੧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਭੀੜ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ’ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਲ ਬਜਾਰ, ਰਾਮ ਬਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਬ ਤੋਂ ਭੀੜਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾੳਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਸਿੱਆ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ  ਦਾ ਹੈ।ਕਵੀਨਜ ਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰੋਡ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰਾਨੀ ਕਾ ਬਾਗ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿੳ, ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਉ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਜਾਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਅ ਕੀਤਾਂ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਸੜਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਲੂਸ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਕਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਰੂਰ ਹੈ. ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ-ਜਲੂਸਾ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਦਲ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਟੋ-ਰਿਕਸਾ ਅਤੇ ਬੱਸ  ਡਰਾਈਵਰਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ। ਛੋਟੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਆਦਿ।ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਢੱਕਣ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇਵਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ, ਛੋਟੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਘੱਰ ਸਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਅੱਖੰਡ-ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਬਜਾਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਲਵੇ।ਖੈਰ! ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਿੰਮਿਗ ਪੂਲ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਬਜਾਰ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰੋਡ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ ਤੋਂ ੩-੪ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਊਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ੧੦ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਗਾਂ ੫੦-੧੦੦ ਰੁਪੈ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਤਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਰਮਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਕਪੜੇ ਪਾਈ ਨਜਰ ਆੳਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੱਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਚੱੀਆ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਿਸੱਥਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੂਟੇ-ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕੱਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੌਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਤਾ

ਸਿਆਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਬਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ  ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਿੱਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸਤ (ਰਾਜਨੀਤੀ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁਨਾਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਗੁਨਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ- ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਨਾਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾਂ ਨਿਭਾੳਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਮ, ਦੁਬਾਰਾਂ ਚੋਨਾਵ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ, ਹਿੰਸਾਤਿਮਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਚੁਨਾਵ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੳਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 80-85% ਅਬਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਲਵੋ ਹੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ 15-20% ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ।ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਸੇਵਕ, ਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸੇਵਕ। ਆਮ ਸੇਵਕ ਤਾਂ 80% ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਚੁਨਾਵ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਿਰ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਧ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ  ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਧੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੋਗਤਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਿਜਰਵੇਸਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਕਰਸਾਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋ ਬਿਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਅਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਹਿ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।  ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾ ਕਿ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੁਨਾਵ – 2009 ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਖੇਤਰਵਾਦ,  ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਜਨਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕੱਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਪਨ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿੱਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਦ ਦੀ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ, ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨਾਲ। ਕੁਮਾਰੀ ਮਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਵੋਟ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਰਾਸੁੱਕਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਂਉਂ ਵੋਟਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਗੁਜਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਖਿੱਅਕ, ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਕ,  ਲਾਲੂ-ਮੁਲਾਇਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਸਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਆਦਿ ਤੋ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਿਸਥਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੳਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ-ਵਿਵਿਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਅਕਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਤ –ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਾ ਪੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਿਪਟਣ ਕਾਰਨ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਰਾਜਦ ਆਦਿ)  ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ (ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਨੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਨੀ ਹੋ ਰਹੀ  ਅਲੋਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸੱਮੁਚੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਗੋਂਧਰਾ ਕਾਂਢ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ ਕਿੳਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਵਿ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁਚੱਾ ਮੀਡੀਆ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਪੱਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ –ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਚੁਨਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ –ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੜਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ੳਹੋ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਛਾਏ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ। ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ।

ਪਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਰਾਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦਾ  ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ  ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾਪਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲਵੋ। ਜਿਥੱੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੳਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਦੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਭਾਜਪਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵੱਜੇ ਤਕ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੜਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ, ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਉਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬੜਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਹਜਾਰ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਦੀ ਬੜਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਨਾਵ-2009, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੋਰਡ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿੳਂ?

ਇਹ ਕੱਟ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉਪੱਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜਲ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ। ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸਨੇ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ –ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7.5 ਅਤੇ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਧੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਦਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਂਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਖਤ ਕੱਦਮ ਚੁੱਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੱਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੌਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿੱਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੳਂ?

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿੱਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੳਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾਂ ਘੱਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਰੀਸ਼ਅਲ ਜਗਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿਪਰਿੰਗ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੇਂਡ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ। ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।  ਆਖਿਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੱਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀ? ਇਹ ਸੱਭ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਂਕ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸੱਭ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ–ਮੋਟੇ ਚੋਰ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗਾ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੌਂ ੳਹ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਅਕਤੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੱਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਢੋ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਬਿਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੌ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿੱਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁੱਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੋਚੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।  ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿੳਂਕਿ ਉਹ ਇਸ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੌਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਇਕ ਅਜਿੱਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਗਰਮ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਵਾੲਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਹਿਮਾੲਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪਾਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ (ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀ ਰੱਖੇ।

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10-20% ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਛਿੜਨੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਡੱਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਿਥੇ 60-65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਸੱਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਅਤੇ ਬੁਜਦਿਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ –ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੋਲ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ –ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੁਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਸਵੈਮਾਨੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੌਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾਂ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ।

ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਂਕ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸੱਭ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ–ਮੋਟੇ ਚੋਰ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗਾ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੌਂ ੳਹ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਅਕਤੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੱਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਢੋ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਬਿਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੌ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿੱਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁੱਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੋਚੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।  ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿੳਂਕਿ ਉਹ ਇਸ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੌਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਇਕ ਅਜਿੱਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਗਰਮ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਵਾੲਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਹਿਮਾੲਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪਾਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ (ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀ ਰੱਖੇ।

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10-20% ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਛਿੜਨੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਡੱਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਿਥੇ 60-65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਸੱਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਅਤੇ ਬੁਜਦਿਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ –ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੋਲ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ –ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੁਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਸਵੈਮਾਨੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੌਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾਂ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 60% , ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12%, ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ 11%, ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8%, ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5.3% ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 3.7% ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ  30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਏਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ ., ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੈਰੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਂਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾਂ। 2025 ਤੋਂ 2050 ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ  2.1 ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ  ਚੀਨ  ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

     ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਲਈ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ।
1995 ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ 3 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਅੰਦਾਜਨ 1 ਅਰਬ 13 ਕਰੋੜ (ਮਾਰਚ 10 2008) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 1 ਅਰਬ 33 ਕਰੋੜ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 3,287,590 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ 9,596,960 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 2.3% ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17% ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 6.5% ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 20% ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 37% ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 8.7% ਹੀ ਹੈ।

           ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.46 ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ 0.58, ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੀ 0.97, ਕੈਨੇਡਾ 0.90, ਅਸਟਰੇਲੀਆ 1.01, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1.84, ਰੂਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਕਰਾਤਮਿਕ ਹੈ -0.51, ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਿਬੇਰੀਆ ਦੀ ਹੈ 4.50 ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਕ ਇਸਲੈਂਡ ਦੀ -2.23 ਹੈ।

          ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਦ ਤਕ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਼ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰੇਨੇ ਜਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਲ –ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਮਸਿਆ ਬਣੀ ਹੌਈ ਹੈ।

          ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.46 ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ 0.58, ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੀ 0.97, ਕੈਨੇਡਾ 0.90, ਅਸਟਰੇਲੀਆ 1.01, ਰੂਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਕਰਾਤਮਿਕ  -0.51 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ 2.4 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.7 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1.7 ਅਤੇ  ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ ਵਿੱਚ 2.1 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ।

          ਚੀਨ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ 1 ਕਰੋੜ (401 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ (260 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

1959 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ – ਜੰਨ ਸੰਖਿਆ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਅਰਬ ਹੋਈ। ਪਰ  ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੈਨਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 1999 ਤੋਂ 2040 ਤੱਕ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 50% ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 6 ਅਰਬ ਤੋੰ 9 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ – ਜੰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੌਂ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਡੱਰ ਦੇ ਸਾਏ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ – ਜੰਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੌਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ। ਇੱਥੌਂ ਦੀ ਜੰਨ ਸੰਖਿਆਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੌਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੰਨ ਸੰਖਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਜੰਨ ਸੰਖਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਖੂਬ ਅਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਜੰਨ ਸੰਖਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਬੇਹੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

  ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.18 ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਵੈਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੰਨ-ਸੰਖਿਆ ਅੰਦਾਜਨ 2010 ਵਿੱਚ 6 ਅਰਬ 86 ਕਰੋੜ, 2020 ਵਿੱਚ 7 ਅਰਬ 65 ਕਰੋੜ, 2030 ਵਿੱਚ 8 ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ, 2040 ਵਿੱਚ 9 ਅਰਬ ਅਤੇ 2050 ਵਿੱਚ 9 ਅਰਬ 53 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਂ।

          ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਇਸਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਹੈ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਗੱਸਤ, 1961 ਨੂੰ ਹੋਨੋਲੂਲੂ , ਹਵਾਈ  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋੱਿੲਆ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕੀਨੀਆਈ ਸਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੇ ਕੀਨੀਆਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੋਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ।
 
             ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਬੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੁਏਟ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੇ ‘ਬਿਜਨੈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਟੱਰਸਟ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1985 ਤੋਂ 1988 ਤਕ ਸਿ਼ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲਪਿੰਗ ਕਮਿਉਨਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ। 1988 ਵਿੱਚ ਹਾਵਰਡ ਲਾਅ ਰੀਵੀਉ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆੱਫ ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਰਹੇ। 2005 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸੇਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
          ਹੁਣ 04 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 72 ਸਾਲਾ ਜਾਨ ਮੈਕੇਨ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਮੈਕੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਉ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬੁਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਦੀ ਇਰਾਕ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ੳਹ ਹਥਿਆਰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਸੀ।
       ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਸਨ। ਬੁਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲੇ ਯਾਰੀ ਹਨ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। 
            ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾ ਦੀ ਸੋਚ  ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ੳਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ  ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
       
         ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦੋੜ ਕੁਝ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।