ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੱਭ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੋਰਡ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿੳਂ?

ਇਹ ਕੱਟ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉਪੱਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜਲ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ। ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸਨੇ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ –ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7.5 ਅਤੇ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਧੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਦਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਂਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਖਤ ਕੱਦਮ ਚੁੱਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੱਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੌਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿੱਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੳਂ?

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿੱਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੳਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾਂ ਘੱਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਰੀਸ਼ਅਲ ਜਗਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿਪਰਿੰਗ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੇਂਡ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ। ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।  ਆਖਿਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੱਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀ? ਇਹ ਸੱਭ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।