ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। “ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ।”

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਵੀਕਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 35 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਨਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਕੀ ਲਈ ਬਣੇ ਆਈ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2010, ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਛ ਵਿੰਗਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਮਿਸਲ ਪਾਰਟੀ)ਨੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਲਿਤ ਰਹਿਤ ਬਣਨ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਕਲੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਙ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੈਡਮ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਭੋਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵਾਧਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਛ ਭਛ ਟੲੳਚਹੲਰ ੳਸਸੋਚiੳਟiੋਨ),ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ),ਮਾਸਟਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਸਪਾ ਆਗੂ,ਵਿਜੇ ਦਿਸਾਵਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ,ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।

ਧਰਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਡਾਣ 6ਈ201 ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:25 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਡਾਣ 6ਈ6344 ਦੁਪਹਿਰ 1:05 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:35 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਡਾਣ 6ਈ201 ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:50 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ 9:05 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:45 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ 6ਈ6344 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 3:35 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਡਾਣ ‘ਚ ਹੀ ਕੋਲਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਮਰਾ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਤਾ ਸੇਵਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -: ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਦਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇਸੱਚਾਈਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ੧੧ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਥਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਜਲਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਖੇ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 4 ਟਰੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਰ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਕੰਬਲ, ਲੋਈਆਂ, ਖੇਸ, ਚਾਦਰਾਂ, ਦਰੀਆਂ, ਥਾਲ, ਗਿਲਾਸ, ਬਾਟੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ,  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ 1994 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 0.378 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5.730 BCM, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.032 BCM, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 1.119 BCM, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 0.378 BCM ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.724 BCM ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 17.17 MAF ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 MAF, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 MAF, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 MAF, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1994 ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਧੂੜੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬਿਧੂੜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਡਾ. ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੀਆ, ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ. ਸੁਖਵਰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸ. ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸਰਬਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਹੈਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਤਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸ. ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।