ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਨਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉਜੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਕੱਲਾਪਣ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀਏ।