ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ (ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ “ਸੀਨੀਓਰੇਜ” (ਸ਼ੲਗਿਨiੋਰੳਗੲ) ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1960 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ।
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।