ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਖੇ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 4 ਟਰੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਰ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਕੰਬਲ, ਲੋਈਆਂ, ਖੇਸ, ਚਾਦਰਾਂ, ਦਰੀਆਂ, ਥਾਲ, ਗਿਲਾਸ, ਬਾਟੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ,  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ 1994 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 0.378 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5.730 BCM, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.032 BCM, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 1.119 BCM, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 0.378 BCM ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.724 BCM ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 17.17 MAF ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 MAF, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 MAF, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 MAF, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1994 ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਧੂੜੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬਿਧੂੜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਡਾ. ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੀਆ, ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ. ਸੁਖਵਰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸ. ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸਰਬਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਹੈਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਤਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸ. ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈਟਨਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਥੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਡਟਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਕਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨੀ ਟੌਂਸਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੌਧਰੀ ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਣਾ ਰਣਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਹਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਕਾ ਪੁਰ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੇਚੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਸੀ ਵਿੰਗ, ਗੌਰਵ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਜਰ,ਸੱੁਚਾ ਸਿੰਘ ਸੜੋਆ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜ੍ਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਾਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ ਅੇਸਪੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰ,ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੰਨਾਂ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਢਿਆਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਠਿਆਲਾ ਢਾਹਾਂ,ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ,ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੱਪਰੀਆਂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਸਾ,ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾਂ,ਮਾਸਟਰ ਦੇਵ ਰਾਜ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਟੋਰੋਵਾਲ,ਪਵਨ ਕੁਕੜ ਸੂਹਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਿਆਲੀ,ਸ਼ੰਮੀ ਉਧਨਵਾਲ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌਹਰਾਂ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਪੁਰ,ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਚਾਂਦਲਾ ਮੌਫਜੋਵਾਲ ਮਜਾਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਗਤਪੁਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਚੇਚੀ ਚੰਦਿਆਣੀ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੰਦਿਆਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੂਹੜਪੁਰ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਵਾਲ,ਚੌਧਰੀ ਚੂਹੜਾਂ ਰਾਮ ਕੁਲਾਰ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾਪੁਰ,ਹਰੀਪਾਲ ਜਾਡਲੀ,,ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਾਡਲੀ, ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਲੀ,ਸੋਨੂੰ ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ 2-3 ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CWP-21780-2022, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

LPA ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ LPA-1882-2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਪੀਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ COCP-3349-2026 ਤਹਿਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਰਨਾ ਆਗੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਪੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ 2018 ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਰਗੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ।