ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰਤਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਜੰਗਲ, ਬਰਫ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਟਰੇਨ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ।  ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾਂ।

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ‘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ।’ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?’

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੱਸ਼ (ਭਗਤ) ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।’

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?’

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਟਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ-ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜੰਮੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’

ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।’

ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਡਿਉਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।’

ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ,  ‘ਫੇਰ ਇਹ ‘ਕਰਮ-ਧਰਮ’ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ?’

ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਬੇਟਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ!!!’

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ-ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ।’

ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।’

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ।’

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਟਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ; ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ‘ਰੱਬ’ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।’

ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਏ।

ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।

ਹਰੀ ਓਮ… ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜੈ…!!!

ਜਿਉਂਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਿਬਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਲਈ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਸਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾੜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ,  ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, 70  ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ  77 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।  ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ  ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਗਲੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਉਸਤੋਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿ੍ਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਿੰਨੇ ਨੀ ਘਰਾਲੇਘ (Blinne Ní Ghrálaigh) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 247 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ 48 ਮਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  “-WCNSF- ਮਤਲਬ “Wounded Child, No Surviving Family” ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ)।

26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ—ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITA) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global War Supply Chain) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 2,603 ਜੰਗੀ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3.22 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 885 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯਾਤ 1.41 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ? ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਈਵਾਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਕੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਫੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ), ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ‘ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ’ (Third-Party License) ਜਾਂ ‘ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਲੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ (Lockheed Martin), ਰੇਥੀਓਨ (Raytheon), ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ (Northrop Grumman) ਅਤੇ ਬੀ.ਏ.ਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ (BAE Systems) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਰਾਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 155 ਐਮਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਬੂਸਟਰ ਪੈਲਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਧਾਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ (Splinters) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੰਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (Capitalist War Machine) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡਾਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਮਾਏ (Global Capital) ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ “ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ” (Self-Defense) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ “ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ” (Military-Industrial Complex) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ (Double Standards) ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਪੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਚ ਕੇਨੈਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ) ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ 350 ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਲਾਇਸੰਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ‘ਐਫ-35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ “ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ” ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Liberal Democracy) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ’ (ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ (Michel Foucault) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ” (Surveillance and Control) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Facial Recognition), ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੱਸਦੀ-ਖੇਡਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ “ਚਿੰਤਾ” ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਬ ਲੀਗ (Arab League) ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ (OIC) ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਤੇਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ (Gulf Countries), ਜੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ (Edward Said) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ-ਸ਼ਕਤੀ(Political Will) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ (Weapon of War) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ (Famine) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Aid Centers) ਕੋਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਦ ਅਬੂ ਜਮਿਆ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਦਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ (Collective Punishment) ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (Sociology) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Political Economy) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ “ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਜੰਗ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ (Karl Marx) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ (Malnutrition) ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ (Anesthesia) ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ (Amputation) ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਆਮ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ (Social Destruction) ਦੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (UNOSAT) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਾਹੀਆਂ (Urban Destruction) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (Refugee Camps) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ (Israel Katz) ਨੇ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਗਜ਼ਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਰੂਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (Genocidal Mindset) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਬੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ (Cultural Memory) ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ (PTSD), ਅੰਨ੍ਹੇ ਡਰ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ” (Permanent War Psychosis) ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦਰਵੇਸ਼ (Mahmoud Darwish) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ (Collective Consciousness) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (Neo-Colonial Law) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ (LSE) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਮਫ਼ਰੀਜ਼ (Stephen Humphreys) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (War Crimes) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ (Accomplices)” ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੈਰਿਸ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਰਕਰਾਂ (Dock Workers) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੈਤਿਕਤਾ (Global Morality), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਛਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ (Mirror) ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ (New World Order) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UN System) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Never Again) ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (Superpowers) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UN Security Council) ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ (Veto Power) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (Global South – ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਜ (ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ (Intellectuals) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ (Control of Information) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸਹਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ” (Collateral Damage) ਜਾਂ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੀ ਚਾਲਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ (Citizen Journalism) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਝੂਠੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ (Narrative) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗੀ ਦੌਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਐਸ. ਹਰਮਨ (Edward S. Herman) ਅਤੇ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ (ਲੋਕਧਾਰਨਾ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ (Information War) ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਮ (New World Order) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਅਮਰੀਕਾ), ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ (Geopolitical Rivalry) ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਲ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (Historical Laboratory) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੁੱਪ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ”, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭਲੇਮਾਣਸੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਚਾਲਾਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ (ਝੱਲੇ) ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿ ਇਸਰਾਇਲ ਸਭ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਬਾਲਕ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਘਟਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਘਟਦੀ ਬਰਫ, ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਫਲ-ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਯਤਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰੀਆਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 1979 ਵਿਚ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ  ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1987 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ 1991 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਫ਼ਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ਾਊਂਡਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 1998 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। 2003 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਐਫ਼ਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2010 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਓ.ਸੀ.ਏ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 2003 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਜ਼ ਸਟੱਡੀ 2002 ਤੋਂ 2003, ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਆਲ 2004, ਵਿਮੈਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ 2006, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਸਟ ਸਮਰ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਸਿੰਘਾਪੁਰ 2010 ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਟਰੂਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 2007 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।  2006 ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਲਿਟ.ਇਨ.ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 26 ਅਗਸਤ 2011 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ 1991 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸਡ ਟਰੈਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਅਤਿਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮਰਤਾ, ਮਿਲਾਪੜਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਭਰਜਾਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਸਪੋਰਟਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਗੀਤ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ 1951 ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰਸ ਪੋਲੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 2004 ਵਿਚ  ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਖੇਡਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਰਹੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਪੋਲੋ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਰਪਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ,  ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ (ਪੰਜਾਬੀ) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ (ਹਿੰਦੀ) ਅਤੇ ਅਦਬ (ਉਰਦੂ) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ (ਪੰਜਾਬੀ) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ, ਕਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ (ਹਿੰਦੀ) ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਹੋਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1973 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦ 1979 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ, ਰਚਨਾ, ਅਦਬ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਸੁਹਜ-ਭਰੇ, ਬੜੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਿਖਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਸੰਗੀਤ-ਧੁਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਐਂਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰੂਦੀ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂਕੀ-ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਈ 2023 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ’ (ਸ਼ਠ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53% ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ), ਜਦਕਿ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਮੂਹ (ਲਗਭਗ 40%) ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 90% ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਠ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਂਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਫੳਰੳਲਲੲਲ ਸ਼ੲਚੁਰਟਿੇ ਸ਼ੇਸਟੲਮ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਟੁੱਕੜੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,500 ਚੋਂ 5,000 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਤੀਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-2 ਅਤੇ ਂ੍ਹ-37, ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਾਤੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਂੀਅ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ‘ਚਿਨ’ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਟਵਿਨ ਚੈਲੇਂਜ’ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਸਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ।

ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਂੳਰਚੋਟਚਿਸ) ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ‘ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ’ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੋਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 355 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ’ (ਫਠਸ਼ਧ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸੀ। ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ’ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ (ੀਨਡੋਰਮੳਟiੋਨ ੰੳਨੳਗੲਮੲਨਟ) ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਅਚਟ ਓੳਸਟ ਫੋਲਚਿੇ), ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣਾ।

ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਛਵਿਲਿ ਸ਼ੋਚਇਟੇ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਂਟੀ-ਇੰਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੁਸਪੈਠ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ-ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45.85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ “ਪਵਿੱਤਰ” ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਪਿੱਛੇ ਚੇਤਨ ਮੱਥਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਦਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਯਾਤਰਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ -ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ।ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰਹੇ; ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਬਣੇ।

ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿਖਾ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਤਨ ਮੱਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ—ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ? ਕਿੱਥੇ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲੀ। ਵਿਚਾਰ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਮੱਥਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਮੱਥਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਮਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ। ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ—ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਨ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।