ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ (ਬਿੰਦਰਾਵਨ) ਹਾਦਸਾ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਞ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ “ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੋਹੀਆਂ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐਮਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਅਥਰੂ ਵਹਾਅ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤਿਕ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵ ਰਾਹਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35-37 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12-13 ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੱਦ 15 ਦੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ/ਯਾਤਰੂ ਕਿਉਂ ਚੜਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਉ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 20-25-30 ਯਾਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਉ? ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ ਕਿਨਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੜਾ ਝਾੜਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਖਤਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜਾਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਮਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਜਰੂਰ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੁਝ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਙ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਵੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।