ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ 6000 ਤੋਂ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 9000 ਤੋਂ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਰਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਇਰਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਤੰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਰਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।