ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ  ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੳਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ  ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਮਨੀ  ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਕੁ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਦ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ  ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਰ ਨੇਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਰ ਬਣੇ  ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ,  ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ    ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਮੱਤਲਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧੂੜ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ  ਬਰਬਾਦ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕੂ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਵੋਟਤੰਤਰ ਤੇ ਨੋਟਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ  ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਪੇ ਕੌਣ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਐ ਖੁਦਾ, ਲੜਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ।’ ਲੋਕਰਾਜ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ,ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ੳੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ,  ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਨ।

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਚਲਾਈ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿਣ  ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ  ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ) ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ  ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੀ ਇਸ ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਫੀ ਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀ।ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 368 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਂਨ ਵਿੱਚ 139,ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 34, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 8, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੈ।ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰ  ਮਸਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਕਾਂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਭਿਖਾਰਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ।ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ  ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ) ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ‘ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ‘ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਗਲੇਸੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਮ ਇਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ  ਗਾਵਾਂ,ਸੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਤੇ, ਜੇਬ-ਕਤਰੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਖਕਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਅੱਯਾਸ਼ੀ‘ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ,ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ,ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਸਨੀਕ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਏਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਂਨ ਨੇ  ਆਬਾਦੀ  ਸੰਤੁਲਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਵਿੱਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 368 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ  8, 4, ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ(ਕੈਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ) ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਬਨਾੳੇਣ ਦੀਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ 1951 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।   ਇੰਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ  ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ  ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਜਲੰਧਰ , ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ  ਅਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ  ਪਿੰਡ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ  ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ,ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ  “ਪਰੀਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੇ।‘‘ ਤੇ ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਛੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਛੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ੍ਹੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਇਆ।ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ‘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਖਦੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਛੇਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਲਥਸ ਰੌਬਰਟ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ  ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ,ਮਹਾਂਮਾਰੀ,ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ  ਪਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ,ਭੁੱਜ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ,ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ,ਕੇਰਲਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਫਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਸ,ਸਾਰਸ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?

ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਵਾਰਾ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ‘ਵੋਟ ਜਰੁਰ ਪਾਇਉ’ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਂਨ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਬਜਾਰਾਂ,ਸੱਥਾਂ,ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼,ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰਾਂ,ਰਾਜ ਸਭਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਉਝ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਯਾਣੀਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ,ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਂਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਤੇ ਯੁਨੈੱਸਕੋ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀਂ ਚੋਣ,ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਹਉਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ  ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ । ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ  ਬਰਬਾਦ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ । ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।
‘ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
ਅਹਿਲੇ-ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ  ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਉਧਾਹਰਣ ਹੈ। ਗਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਸਹਾਡ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭਡ਼ਕਾ ਕੇ  ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਟਨ ਸੀ। ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲ ਇਸੇ  ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ,ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ  ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਡ਼ੇ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਜਲਦਾ ਰਿਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਣਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਸਾਡ਼, ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ,ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ’ ‘ਤੇ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਂਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ.ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ  ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰਂ ਸਜਾ ਦਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ।ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ  ਨੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,ਓਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਡ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰੇਗੀ ? ਜੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਣ, ਕਮਜੋਰ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ਼ ਆਰ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ , ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ  ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ,ਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (1872) ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।?ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਣ ਰੁਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ’। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਲਜਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ “ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ” ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ  ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌਡ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ‘ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਜੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਗਡ਼ਿਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਹੋਣ।ਜੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ’ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ।ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਡ਼੍ਹਦੇ/ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜਬਾਤ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਣਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀਂ/ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਕਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰੀ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚਡ਼੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜਮ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ’ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਡ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ  ਫੋਂਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ,ਡਾਕਖਾਨਾ,ਠਾਣਾ ਅਤੇ 1939 ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਖੜ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਸ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ‘ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,”ਵਕੀਲ ਸਾਬ!ਇਹ ਵੀਜੇ ਵੂਜੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਜੰਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਆਪਣਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ।ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦਸਕਤ ਕਰਾ ਲਾ।ਜੇ ਕਹੇਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਤੀਜ! ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੁਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਸਖਤਾਂ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈਂ।ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਮੈ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਸਤਕ ਆ।ਉਹਨੇ ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਵੇਖਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਫੋਂਨ ਤੇ ਹੀ ਪਵਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ  ਕਾਪੀ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਸਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂਂੰ ਕਿਹਾ।ਇੰਜ ਹੱਥੋ ਹੱਥੀ ਸਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।15 ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਗੋਰੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਆ ਉੱਤਰਿਆ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ।ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਠੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ‘ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ  ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਉੱਧਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ।ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ।ਸ਼ੇਖ ਹੋਰੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ।ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਗਵਾਚਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ।ਵੱਢਾ ਟੁੱਕੀ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੂਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।ਇੱਕ ਭੂਆ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।।ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਕੇ ਕਿਹਾ,”ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈਂ । ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।ਇਹ ਦੋਨੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਈ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਬਰੀ ਬਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ।ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ।ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ।ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ।ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ।ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਬਜੁਰਗ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ” ਸ਼ੇਖ ਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਰੀਂਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਿ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸੀ ਸੰਘਣੀ ਝਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਹਿਰਨ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ।ਅਸੀਂ ਸਿ਼ਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ।ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਦੌੜਦੀ ਡਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।ਬੜਾ ਤੇਜ ਸਿ਼ਕਾਰੀ ਸੀ।ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ।ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰਵਾਤੇ।”ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਜਰ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ।ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ,ਓ ਭਰਾਉ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਹਾਂ।ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਂਨ ਗਵਾਉਦੇ ਹੋ? ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਣੇ ਸੇ਼ਖ ਂਨੂੰ ਮੈ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੇਖ ਸਾਬ!ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।ਮੇਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋ।ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਟੌਰਨੀ ਹੋ।ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅਜੇ ਵੀ ਇਮਾਂਨ ਬੋਝੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ?ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੋ।”ਨਾਜਰ ਮਂੰਨ ਗਿਆ।ਕਹਿੰਦਾ,”ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,ਮੈਂ ਵਿੱਸਕੀ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਵਾਈਂਨ ਪੀਅ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।”ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜਕੇ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਵਈਨ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ।ਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਤੈਰਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ  ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਦਿੱਤਾ,”ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ।ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਬੇਟੀ ਬਰਿਸ਼ਟ ਏਅਰਵੇਜ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ।ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ।ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ।ਮਹੀਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ।ਮਰਡੀਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਾਵਾਂਗਾ।”ਸ਼ੇਖ ਘੁੰਮਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ,ਕਦੀ,ਪੈਰਿਸ,ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਮੇਮ ਨਾਲ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ।ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਡੀਜ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਤਖਤ ਸਿਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਿਆਂ , ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲ ਪਾਏ ਸਰੋਪੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,”ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਕੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।” ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਮਜਾਕ ਵਿੱਚੋਂ  ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਵੇਲੇ  ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣਿਆ।

ਨਾਜਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਬਕਾ ਵਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੂਂੰ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ,ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ  ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ‘ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ  ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੀਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ।ਬਰਾੜ ‘ਸਾਬ ਮੇਰੇ ਲੇਖ  ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ! ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਈ।” ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ।ਜੇ ਨੈੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣੇ ਸਨ।ਤੇ ਕਦੋ ਸ਼ੇਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸਨ ?ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ।ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਲੰਮਾ ਲੰਝਾ ਭਲਵਾਨੀ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਲੰਮੀ ਕਮੀਜ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਰਪੰਚ) ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।1947 ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ!