ਆਖਰ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਣਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀਡ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਖਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਿਦੇਡ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ  ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਉਧਾਹਰਣ ਹੈ। ਗਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਸਹਾਡ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭਡ਼ਕਾ ਕੇ  ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਟਨ ਸੀ। ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲ ਇਸੇ  ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ,ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ  ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਡ਼ੇ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਜਲਦਾ ਰਿਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਣਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਸਾਡ਼, ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ,ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ’ ‘ਤੇ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਂਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ.ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ  ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰਂ ਸਜਾ ਦਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ।ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ  ਨੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,ਓਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਡ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰੇਗੀ ? ਜੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਣ, ਕਮਜੋਰ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ਼ ਆਰ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ , ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ  ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ,ਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (1872) ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।?ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਣ ਰੁਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ’। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਲਜਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ “ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ” ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ  ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌਡ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ‘ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਜੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਗਡ਼ਿਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਹੋਣ।ਜੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ’ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ।ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਡ਼੍ਹਦੇ/ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜਬਾਤ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਣਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀਂ/ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਕਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰੀ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚਡ਼੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜਮ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ’ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਡ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>