ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਹੀ ਫੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਂਨ ‘ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।
ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੳਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਕੁ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਦ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਰ ਨੇਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਮੱਤਲਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧੂੜ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕੂ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਵੋਟਤੰਤਰ ਤੇ ਨੋਟਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਪੇ ਕੌਣ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਐ ਖੁਦਾ, ਲੜਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ।’ ਲੋਕਰਾਜ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ,ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ੳੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਨ।