ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ ਹੈ

ਗਿਆਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਭ ਇਸ ਦਿਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ,ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ।

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਚਲਾਈ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿਣ  ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ  ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ) ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ  ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੀ ਇਸ ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਫੀ ਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀ।ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 368 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਂਨ ਵਿੱਚ 139,ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 34, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 8, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੈ।ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰ  ਮਸਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਕਾਂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਭਿਖਾਰਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ।ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ  ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ) ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ‘ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ‘ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਗਲੇਸੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਮ ਇਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ  ਗਾਵਾਂ,ਸੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਤੇ, ਜੇਬ-ਕਤਰੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਖਕਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਅੱਯਾਸ਼ੀ‘ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ,ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ,ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਸਨੀਕ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਏਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਂਨ ਨੇ  ਆਬਾਦੀ  ਸੰਤੁਲਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਵਿੱਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 368 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ  8, 4, ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ(ਕੈਨੇਡਾ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ) ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਬਨਾੳੇਣ ਦੀਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ 1951 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।   ਇੰਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ  ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ  ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਜਲੰਧਰ , ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ  ਅਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ  ਪਿੰਡ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ  ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ,ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ  “ਪਰੀਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੇ।‘‘ ਤੇ ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਛੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਛੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ੍ਹੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਇਆ।ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ‘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਖਦੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਛੇਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਲਥਸ ਰੌਬਰਟ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ  ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ,ਮਹਾਂਮਾਰੀ,ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ  ਪਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ,ਭੁੱਜ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ,ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ,ਕੇਰਲਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਫਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਸ,ਸਾਰਸ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?