ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋਟਤੰਤਰ

ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਵਾਰਾ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ‘ਵੋਟ ਜਰੁਰ ਪਾਇਉ’ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।     ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਂਨ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਬਜਾਰਾਂ,ਸੱਥਾਂ,ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਂਨ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਦ,ਸਮਾਜਵਾਦੀ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ,ਲੋਕਤੰਤਰ,ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼,ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਵੇ।ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣਕੇ ਹਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਿੱਨਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਕੇ ‘ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ’। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਅਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰਾਂ,ਰਾਜ ਸਭਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਝ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਯਾਣੀਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਂਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ,ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਆਂਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਫੱਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਂਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਂਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਂਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਂਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਇਕੱਠੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਤੇ ਯੁਨੈੱਸਕੋ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀਂ ਚੋਣ,ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਹਉਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਂਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ  ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ । ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ  ਬਰਬਾਦ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਂਨ ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ । ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
ਅਹਿਲੇ-ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ ਹੈ।