ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਹੀ ਪਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਚ ਬਣੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਵਾਰਾ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ‘ਵੋਟ ਜਰੁਰ ਪਾਇਉ’ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਂਨ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਬਜਾਰਾਂ,ਸੱਥਾਂ,ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼,ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰਾਂ,ਰਾਜ ਸਭਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਉਝ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਯਾਣੀਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ,ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਂਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਤੇ ਯੁਨੈੱਸਕੋ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀਂ ਚੋਣ,ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਹਉਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ  ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ । ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ  ਬਰਬਾਦ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ । ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।
‘ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
ਅਹਿਲੇ-ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>