ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਜਿਥੇ 92 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੇਵਲ 48 ਹਜਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਵਲ 37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 180 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 22 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 130 ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ 27 ‘ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 130 ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2160 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ‘ਚੋਂ 129 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਰਾਖਵੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸਲਨ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ 53 ਹਜਾਰ (27 ਜੇਤੂ), ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ 36 ਹਜਾਰ (14 ਜੇਤੂ), ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਹਜਾਰ (3 ਜੇਤੂ), ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ  (1 ਜੇਤੂ) ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਵੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ 30 ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਲਈ।

ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 46 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱੜ੍ਹ ਹਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ‘ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀ ਹਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1979, 9 ਜੁਲਾਈ 1995 (ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ), 30 ਜੂਨ 2002, 14 ਜਨਵਰੀ 2007, 27 ਜਨਵਰੀ 2013, 26 ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਤੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1983 ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1981 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ 27 ਜੇਤੂ ਮੈਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ਮੈਬਰਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਗੁਟ ਦਾ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੋਰਾਨ  92 ਹਜਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 48 ਹਜਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚੋ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਵਲ 37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 22 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਲ 312 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 180 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 132 ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱੜ੍ਹ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜੂਦਾ 3 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਖਰਾ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੌਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਖੋਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ‘ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੌ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਠਿਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਨਿਜੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਅੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਆਪਸੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਇਤਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੋਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛਡਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. ਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ੍ਹਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਰ ਖਾਲੜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਜਾਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਹੱਤ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਸ. ਸਰਨਾ ਉਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ, ਬਰਗਾਡੀ ਕਾਂਡ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਸ. ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਕਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੋਤੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ‘ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚਯੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੌਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਮਈ 2022 ਤਕ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹਿਤ) ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ 2 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮਾੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ । ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਜੂਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਪਾਸ 30 ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿਤ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ‘ਚ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੋਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਬੀਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਲੀ (ਸਰਨਾ ਧੜਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਜਾ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜਿਰ ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹਾ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਗਾੜ੍ਹੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਟੀ ‘ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੌਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ‘ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਝੂਠੇ ਸਨ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਧ-ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ ? ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਦੇ ਭੰਢਣ ‘ਤੇ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਵਿਛੜ੍ਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਲਵਕੜ੍ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਖੋਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੰਖ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹ-ਮਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੇਤੂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧੜ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾਉਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਗਿਆ ਮੋਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਿੱਚਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਤਰਲੋਂ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਚੋਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹਾ) ‘ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ‘ਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ‘ਤੇ ਗੁਟਬਾਜੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਭੇਟਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਤੇ ਨਿਰੋਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਜੀਵੜ੍ਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਣਗੇ।

ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਮੇਸਵਰ ਰਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਨਿਭਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?  ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬਿਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਖਤ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪ ਕੇ ਇਕ ਐਸਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।  ਪੋਸਟ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਲਗੇਗਾ।

ਬੀਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ 9 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ (ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ) ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੌਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ‘ਤੇ ਲਿੱਖਣੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੌ 17 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 25 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ 24 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱੜ੍ਹ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ 2 ਮੀਟਿਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਤਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।