ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੌਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਦ ‘ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ‘ਤੇ ਤੱਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੁੱਝ ਆਸ ਜਰੂਰ ਨਜਰ ਆਈ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਆਪਸੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਇਤਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੋਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛਡਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. ਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ੍ਹਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਰ ਖਾਲੜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਜਾਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਹੱਤ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਸ. ਸਰਨਾ ਉਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ, ਬਰਗਾਡੀ ਕਾਂਡ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਸ. ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਕਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੋਤੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ‘ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।