ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਰਾਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਉਘੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੋੜ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਮੇਸਵਰ ਰਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਨਿਭਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬਿਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਖਤ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪ ਕੇ ਇਕ ਐਸਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੋਸਟ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਲਗੇਗਾ।