ਜਿਊਲਰਾਂ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਝ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਗਰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 80-20 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਖਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਜਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕਮਨੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਲਕਮਨੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਿਮਿਟਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਰੀਏ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ – ਬੈਂਕ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਰਾਇਵਰ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਣ ਤੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਚਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀ ਕਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਯੋਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਹੀ ਇੱਨਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਜ ਵੀ ਉੱਚਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਏ, ਸੀ.ਏ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕ¦ਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕੋਰਡ ਬਿਓਰੋ ਮੁਤਾਬਕ 1999 ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ 6699 ਮੌਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2013 ਵਿੱਚ 8083 ਹੋ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 118866 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 99135 ਸਨ ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2012 ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 504, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 140, ਬਿਹਾਰ 1275, ਹਰਿਆਣਾ 258, ਝਾਰਖੰਡ 302, ਕਰਨਾਟਕ 218, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 743, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 329, ਉੜੀਸਾ 525, ਪੰਜਾਬ 118, ਰਾਜਸਥਾਨ 478, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2244, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 593, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 134 ਮੌਤਾਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕੋਰਡ ਬਿਓਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਥੇ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦਹੇਜ਼ ਸੰਬਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ 23374 ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 24418 ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 19387 ਮਰਦ ਤੇ 5031 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲਿ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਘਰੇਲੁ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮਾਨ ਇੱਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਹੀ ਦਹੇਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈ¦ਸ ਨੂੰ। ਧੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਗੋਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਤੋਂ 48 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੱਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ। ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ  ਅਹਿਮਿਅਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੱਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਤਾ 6500 ਕਉਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2500 ਕਉਬਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜਰੀਏ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਉਦਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰੀ ਲਈ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਟਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਂਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਧਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 50-60 ਸੈ. ਮੀ. ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ 17 ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 9000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ  ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ 17 ਬੈਂਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ 9000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਕਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਜ ਬਦਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ  ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 17 ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗਾੰਰਟੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮੈਲਟੀ ਪੁਰੀਆਂ ਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਰੋਪਰਟੀ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁਬੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘‘ਸਾਖ’’ ਦਾ ਮਾਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੁਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਿਆ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸੌ ਤਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਅਕਾਂਉਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਚੈਕ ਬੁੱਕ ਚਾਰਜ, ਈ ਐਮ ਆਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰਜ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਚੈਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਲੇਨ ਦੇਨ ਤੇ ਚਾਰਜ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ ਦੇ ਚਾਰਜ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ – ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਉਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ।

ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਹੈ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਯੂ. ਕੇ. ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੌੜੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ

ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਿਕਰ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰਰੰਥਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਚਕਿਤਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨ ਸਹਿਨ ਅਤੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ – ਸਾਫ ਵਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜੋ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸਦੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵੰਨਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੇਮਤ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਲਗ ਖਾਨੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਨਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜਦੌੜ ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਜਦੌੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਮਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸ਼ਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਕਿਤਸਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਝ ਅੰਗ ਤੇ ਕਈ ਗਲਾਂਡ ਰੋਗ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਚਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਚਕਿਤਸਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕੁਦਰਤੀ ਚਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰੋਜਾਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਯੋਗਾ ਜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਐਕਉਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਐਕਉਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੁਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਸੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾਓ।

ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਵਧਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਹਰੀਲੀਆਂ  ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਜੀਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਖੇਚਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਹਰੀਲਾ ਧੂੰਆ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ੍ਯ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਰੀਲੇ ਧੂੰਐ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਰੀਲਾ ਧੂੰਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਹਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਹਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦਾ ਸਤਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ।
ਜਿਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋਣੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੰਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਤਲਾਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਜੋਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਹਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਹਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਹਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਗਹਾ ਜਹਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੋ ਪੀ ਲੈਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੰਦਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ੲਿਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਜੋਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਧੁੰਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਹਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਂਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੁਨੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ  ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ  ਉਪਜਾਉ ਤਹਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ  ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਜਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ।  ਉਮਰ ਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਡਾਈਬਟੀਜ, 23 ਫੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਜੋਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇਨਡੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਨਡੈਕਸ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਡੈਕਸ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤ ਭੇਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤਣਾਅ, ਦਿਲ ਸੰਬਧੀ ਰੋਗ, ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ।ਵਸਾ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਚੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕਰੇ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਥੇ ਕਈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਮ ਜਾਂ ਸਲਿਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂਚਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਯੁਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ  ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵੱਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੁ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਉਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਸਾ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਸਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੂਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਆਸਣ ਟਰੇਂਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ  ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ, ਕੰਪਉਟਰ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਗੇਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੈਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ  ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪੈਦਲ ਜਰੂਰ ਚਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਡੀ ਐਕਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ2
ਬੈਕਸਾਇਡ ਰਾਮ ਬਾਗ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ  -988803

akeshbnl@gmail.com

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਕਈ ਕਈ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ  ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਦਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 1 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁੰਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਪਰ 23912 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਿਆਜ ਹੀ 2593 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਅਨ ਕਰਕੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਅਲਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਪਹੇਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਕਈ ਕਈ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਪੈਸਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ੍ਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੱਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜੇ ਧੱੜਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀੇ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ‘ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।  ਇੱਕ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੱਦ ਕਿ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਕੋਂਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਬਚਾਓ, ਕੰਨਿਆ ਪੜਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੂਟ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੁੱਕ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਾਰੀਕਰਣ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੋਸਿਏਟੇਡ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਏਸੋਚੈਮ) ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਅਭਿਭਾਵਕ’ । ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ/ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 94,000 ਰੂਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਖਰਚ ਫੀਸ, ਸਕੂਲ ਆਣਾ-ਜਾਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ,  ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬੰਨ ਗਈ ਹੈ । ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2011  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨਾਤਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 18 – 20 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ – ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ । ਮਸਲਨ – ਏਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਚਾਰਜ, ਏਨੁਅਲ ਚਾਰਜ,  ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਏਕਟਿਵਿਟੀ ਚਾਰਜ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸ, ਕੰਪਉਟਰ ਫੀਸ ਆਦਿ ।ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਆਦਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਏਨੁਅਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਰਾਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਸਰੀ ਤਰਫ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਇਜੱਤੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 406 ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 70,300 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2,673 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਗਫੀਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਨਸਮ ਡਾਈਮੰਡ ਜਵੈਲਰੀ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਐਸ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਚਿਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਰਾਜਨਿਤਿਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਧਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਝੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਕਈ ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਟਾਮ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦਾ ਅਸਟਾਮ ਤੋਂ ਪੇਟ ਨਹੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵੈਲਉ ਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਈ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਟਾਮ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ  ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 50 ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 3000 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤਿ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।