17 ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ 17 ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 9000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ 17 ਬੈਂਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ 9000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਕਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਜ ਬਦਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 17 ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗਾੰਰਟੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮੈਲਟੀ ਪੁਰੀਆਂ ਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਰੋਪਰਟੀ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁਬੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘‘ਸਾਖ’’ ਦਾ ਮਾਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੁਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਿਆ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸੌ ਤਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਅਕਾਂਉਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਚੈਕ ਬੁੱਕ ਚਾਰਜ, ਈ ਐਮ ਆਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰਜ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਚੈਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਲੇਨ ਦੇਨ ਤੇ ਚਾਰਜ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ ਦੇ ਚਾਰਜ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ – ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਉਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਹੈ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਯੂ. ਕੇ. ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੌੜੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ