ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਅੈਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੰਡ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਕੂਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੰਡ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਨਿਯਮ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ‘ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।  ਇੱਕ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੱਦ ਕਿ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਕੋਂਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਬਚਾਓ, ਕੰਨਿਆ ਪੜਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੂਟ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੁੱਕ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਾਰੀਕਰਣ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੋਸਿਏਟੇਡ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਏਸੋਚੈਮ) ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਅਭਿਭਾਵਕ’ । ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ/ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 94,000 ਰੂਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਖਰਚ ਫੀਸ, ਸਕੂਲ ਆਣਾ-ਜਾਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ,  ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬੰਨ ਗਈ ਹੈ । ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2011  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨਾਤਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 18 – 20 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ – ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ । ਮਸਲਨ – ਏਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਚਾਰਜ, ਏਨੁਅਲ ਚਾਰਜ,  ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਏਕਟਿਵਿਟੀ ਚਾਰਜ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸ, ਕੰਪਉਟਰ ਫੀਸ ਆਦਿ ।ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਆਦਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਏਨੁਅਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>