ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਸਰੀ ਤਰਫ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਰਾਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਸਰੀ ਤਰਫ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਇਜੱਤੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 406 ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 70,300 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2,673 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਗਫੀਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਨਸਮ ਡਾਈਮੰਡ ਜਵੈਲਰੀ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਐਸ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਚਿਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਰਾਜਨਿਤਿਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਧਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਝੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਕਈ ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਟਾਮ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦਾ ਅਸਟਾਮ ਤੋਂ ਪੇਟ ਨਹੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵੈਲਉ ਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਈ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਟਾਮ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ  ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 50 ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 3000 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤਿ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>