ਲੁਧਿਆਣਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1158 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ। ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।! — ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੂਮਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1158 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? –
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗੂੰਜਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।