ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰੋਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।