ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਲੌ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੰਥਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਜੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ‘’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਜਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹੁਰੀਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਲੌ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।