ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ “ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ” ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਉਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ” ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦੰਗੇ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਉਦਾਸੀਨ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।