ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੜ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੰਨਚਿੜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਆਣਾਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡ (MPLADS) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੌੰਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?” ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ MP ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ “ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਣੋਂ-ਮਿਹਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 1500–2000 ਪਿੰਡ, 3–4 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਅਤੇ 2–3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ₹13,000–14,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਕੈਂਪ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਂਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ
ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਭਭੰਭ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
3. ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ਹੜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।