ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣਾ ਦੁਭੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਜੌਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਗਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਚਲਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਥੋ ਦੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਰਨਾ ਬਣਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।