ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੈ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ. ਸਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ ਵਜੀਰ ਜੈਸੰਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਰਵੀ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਸੰਮਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ । ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ 1984 ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਜਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋ ਡਿਗਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ । ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਚਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।