ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, – “ਸਿਰਸੇਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਨਚਿੰਨ ਲੱਗਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੈਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਢਕੌਜ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਜਿਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ? ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਦੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।