ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 750 ਕਰੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਿਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ਼ {ਸੀਐਲਐਨਡੀ) ਐਕਟ 2010 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੀਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੀਐਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੀਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਏਈਏ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਂਟ ਚੇਂਜ ਡੀਲ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।