ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਥਿਤ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤਿ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ, ਚੋਹਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60-40% ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਰਡੀਨੈਸ ਰਾਹੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 50% ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀਆ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. (ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।