ਦਿੱਲੀ –: ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁੱੜ੍ਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚਯੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਿਲ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁੱਣ ਤਕ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੋ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਇਕ ਵਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫੀਸਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਭਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।