ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ,ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਮੰਡੀਆਂ), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਐਮ ਕੇ ਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦੇਗਾ? , ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੈਂਡ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਦਾਰ ਬੰਗਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲਾਡਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨਲ ਜੇ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡਮਾਰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੱਮ ਵਰਗਾ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਈ ਪੀ ਸੇਤੀਆ, ਰਮੇਸ਼ ਮਲਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।