ਸੰਯੁਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਸ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।