ਯੂਕੇ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੱਥ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦੀ “ਧਾਰਮਿਕ” ਅਤੇ “ਅਧਿਆਤਮਿਕ” ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ “ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਡਰਬੀ, ਈਸਟ ਹੈਮ, ਗ੍ਰੇਵਸੈਂਡ, ਲੈਸਟਰ, ਸਮੈਥਵਿਕ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਟਫੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਲੋਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਠਾਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਲੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਉਪਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਲੇਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਲੋਹ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।