ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਲੋਹ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਲੋਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੇ ਦੇ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਲੋਹ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਵੱਡੇ “ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ” ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਲੰਡਨ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਾਊਥਾਲ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਦਗਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ) ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।” ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਲੋਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਲੋਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ” ਕੌਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਖ਼ਤੀ” ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।