ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਓਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੈਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੌਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 28.8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।