ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੇਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।