ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ ਗੋਆ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (AILU) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (BCMG) ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨਵਾਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਮ ਸੜੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਲੰਬਨ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੜੋਡੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਲੰਬ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ — ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ BCMG ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੜੋਡੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਆਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨਿਆਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਆਇਕ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
AILU ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਡ ਗੋਵਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਿਲੰਬਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੀਲ਼ੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਮ ਸੜੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।